विभिन्न विभागों के प्रस्ताव केंद्र को भेजने की डेडलाइन तय

पूंजी निवेश के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विभिन्न जनपदों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर 30 सितम्बर, पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों के विकास से सम्बन्धित लगभग 250 करोड़ की धनराशि के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव 15 अक्टूबर, परिवहन विभाग को लगभग 100 करोड़ की धनराशि के पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रस्ताव दिसम्बर, उद्योग एवं आवास विभाग को लगभग 100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी प्रस्ताव 31 अक्टूबर, राजस्व एवं कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों भूमि रिकॉर्ड सम्बन्धित सुधारों व आधुनिकीकरण से सम्बन्धित लगभग 505 करोड़ के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित करने की डेडलाइन तय कर दी है।

सचिवालय में पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी सम्बन्धित विभागों को राज्य की विशेष सहायता योजना तहत पूंजी निवेश के सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर व प्रस्तावों पर तत्परता से कार्य करते हुए निर्धारित समयसीमा पर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, सचिव दिलीप जावलकर, एस एन पाण्डेय, अपर सचिव पूजा गर्ब्याल, नितिन भदौरिया व विजय जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।